दिव्यांगों को मिलेगा उनका हक

देहरादून । संवाददाता ।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग की। कहा कि सरकार ने कागजों में दिव्यांगों के आरक्षण का कोटा तो बढ़ा दिया है, लेकिन खाली पदों पर लंबे समय से भर्ती नहीं की जा रही है।

परिषद की माजरा में हुई बैठक में अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह ने कहा कि राजकीय सेवाओं में दिव्यांगों की उपेक्षा की जा रही है। उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। राज्य में करीब 4000 सरकारी सेवाओं में तैनात हैं। करीब 2500 पद दिव्यांगों के खाली चल रहे हैं। कागजों में दिव्यांग कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने को दिव्यांग आरक्षण कोटा तीन प्रतिशत से बढ़ा कर चार प्रतिशत कर दिया गया है। इसके बाद भी राज्य में नौकरशाही दिव्यांगों को इस तय आरक्षण का लाभ देने में अड़चन पैदा कर रही है।

उत्तराखंड राज्य दिव्यांग कार्मिक संघ के संयोजक प्रेम कुमार ने पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग की। कहा कि विकलांग भत्तों की विसंगतियों को दूर किया जाए। बैठक् में ठाकुर प्रहलाद सिंह, महामंत्री प्रदीप कोहली, ओमवीर सिंह, प्रेम कुमार, शक्ति प्रसाद भट्ट, नंदकिशोर त्रिपाठी, अरुण पांडे, आरएस बिष्ट, रणजीत पंवार, पुष्कर पोखिरया, अंजू बड़ोला, गुड्डी मटूड़ा आदि मौजूद रहे।

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