घर का नक्शा पास करना हुआ सस्ता, न कराने पर पेनाल्टी होगी तीन गुना

देहरादून : सरकार विकास प्राधिकरणों के दायरे में पहली बार शामिल ग्रामीण और छोटे निकायों में घर का नक्शा पास कराने के लिए लिए जाने वाले विकास शुल्क को घटाने जा रही है। इन क्षेत्रों में अधिकतम दस हजार रुपये का विकास शुल्क चुका कर लोग घर का नक्शा पास करवा सकेंगे। दूसरी तरफ सरकार बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने वाले लोगों पर तीन गुना पेनाल्टी लगाने की तैयारी कर रही है।

शुक्रवार को आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी जिलों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों का गठन किए जाने से प्रदेश के बड़े भू भाग में निर्माण के लिए नक्शा पास किया जाना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में यहां लोगों को नक्शा पास कराने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए विकास शुल्क में कटौती की जा रही है।इसके लिए प्रदेश में अब विकास शुल्कों की तीन श्रेणी होगी। पहली श्रेणी उन ग्रामीण क्षेत्रों की होगी जो पहली बार विकास प्राधिकरण के दायरे में आए हैं।

सरकार की कोशिश है कि अधिकतम दस हजार रुपये का विकास शुल्क चुका कर लोग यहां अपना नक्शा पास करा लें।  दूसरी श्रेणी में ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले विनियमित क्षेत्र के दायरे में आते थे, यहां विकास शुल्क मौजूदा दर से आधा किया जा सकता है। जबकि तीसरी श्रेणी एमडीडीए, एचआरडीए और रुद्रपुर विकास प्राधिकरण की होगी, यहां विकास शुल्क में कटौती नहीं होगी।

बैठक में उन्होंने शीघ्र उक्त प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए। आवास एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि प्रदेश में विकास शुल्क 2004 के बाद से नहीं बढ़ा। सरकार इसमें कटौती कर लोगों को नक्शा पास कराने के लिए प्रेरित कर रही है। लेबर सेस केंद्र सरकार का एक्ट है, इसमें कटौती राज्य के स्तर से संभव नहीं है।

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