देहरादून। संवाददाता। उत्तराखण्ड की टीएसआर सरकार ने दीपावली से पहले ही नवरात्रों में ही जल संस्थान, पेयजल निगम और वन विकास निगम के दस हजार से ज्यादा कार्मिकों को सातवें वेतनमान का तोहफा थमा दिया। इन निगमों-उपक्रमों के सैकड़ों पेंशनरों को भी सातवें वेतनमान के मुताबिक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी।
इन निगमों के कार्मिकों को एक जनवरी, 2016 से नया वेतनमान मिलेगा। इसका नकद भुगतान एक जनवरी, 2017 से किया जाएगा। एक ओर सरकार ने सरकारी उपक्रमों को नई सौगात दी तो साथ ही इनमें सीधी भर्ती के पदों को फ्रीज करते हुए नई नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी है। इनमें भविष्य में स्वीकृत पदों की सीमा में आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की तैनाती होगी।
दरअसल राज्य निगम, निकाय, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत कर्मचारी महासंघ के साथ बीती 18 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, वित्त व पेयजल मंत्री प्रकाश पंत की शासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समझौता वार्ता में हाईपावर कमेटी की सिफारिश वाले निगमों व उपक्रमों को सातवां वेतनमान देने के आदेश जारी करने पर सहमति बनी थी।
इस सहमति के आधार पर पेयजल अपर सचिव अर्जुन सिंह ने महकमे के दोनों उपक्रमों जल संस्थान और पेयजल निगम के कार्मिकों को सातवां वेतनमान देने के आदेश जारी किए। वन विकास निगम के लिए मुख्य सचिव एस रामास्वामी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
इन तीनों उपक्रमों के बोर्डों से पारित वेतन मेट्रिक्स व पेंशन को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई कि वे इसमें किसी तरह के फेरबदल से पहले शासन की अनुमति लेंगे। एक जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 की अवधि तक अवशेष वेतन-भत्तों एवं एरियर के भुगतान के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
