देहरादून। संवाददाता। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए कुछ विभागों में जल्द सातवांवेतन मान लागू होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। सार्वजनिक निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में सातवें वेतनमान लागू करने के संबंध में 24 जुलाई को मुख्य सचिव एस रामास्वामी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक के बाद लिये गए फैसले पर काम शुरू हो गया है।
इसमें उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल, पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल, राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल और वन विकास निगम के कार्मिकों को सातवें वेतनमान दिए जाने की संस्तुति की गई है। पांचों निगम अपने संसाधनों से व्यय भार वहन करेंगे। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।
कार्यवृत्त के अनुसार वेतनमान लागू होने की स्थिति में यूजेवीएनएल में 22 करोड़ पिटकुल में 717 करोड़ यूपीसीएल में 30 करोड़ सिडकुल में 4597 करोड़ और वन विकास निगम में 1863 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
