गैरसैड़। संवाददाता। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र में सरकार ने सदन में 3015.7381 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व मद में 2170.1314 करोड तथा पूंजीगत मद में 845.6067 करोड़ का प्रावधान किया गया है।आज से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र शुरू होने से पूर्व विधिवत हवन पूजन किया। जबकि, स्थानीय कलाकारों ने उत्तराखंड की लोककला और संस्कृति के रंग में सजे कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेस ने राज्य में नगर निकायों की सीमा विस्तार और राजधानी के मुद्दे पर सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर नियम 310 में चर्चा की मांग की। मांग के समर्थन में विपक्ष के सदस्यों ने कुछ देर तक शोरगुल किया।
विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के मुद्दों पर कार्यस्थगन में चर्चा का आश्वासन दिया। इसके बाद विपक्ष के सदस्य अपने स्थान पर बैठ गए और प्रश्नकाल शुरू हो पाया। उधर, सदन के बाहर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा घेराव कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा से कुछ दूर पर ही रोक लिया। शाम चार बजे सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया।
अनुपूरक बजट की प्रमुख विशेषताएं
– वेतन की मद कुल 388.6493 करोड़ रुपये, पेंशन मद में 700.7721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
-गैरसैंण (भराणी सैंण) में विधान सभा भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
-स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 70 करोड़ रुपय की व्यवस्था की गई है।
-निर्भया फंड, निर्भया योजना के अंतर्गत धनराशि की व्यवस्था की गई है।
-किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान केलिए कुल 95 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
-सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंव टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 9.5527 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
-मुजफ्फरनगर-रुड़की रेल लाइन निर्माण के लिए 120 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
