देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वालों को निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाए।
प्रदेश में वैसे दिल्ली, पंजाब सहित 12 राज्यों से आने वालों की 72 घंटे की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होती है। शासन की ओर से इसका सीधा आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसकी जगह शासन ने इसकी एडवायजरी जारी की थी।
कोविड की स्थिति की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन पूरी सख्ती से कराया जाए। हर जिले में कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए।
प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाए। राज्य की सीमाओं पर पूरी गंभीरता से चेकिंग की जाए। प्रदेश में आने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट के बिना अनुमति न दी जाए।
प्रवासियों के लिए शुरू होगा पंजीकरण
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड वापस आने वाले प्रवासी लोगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था का निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पिछली बार के पोर्टल को फिर से शुरू किया जाए। घर लौटने पर प्रवासियों के लिए होम क्वारंटीन अनिवार्य किया जाए। प्रदेश सरकार के मुताबिक अभी प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हालात सामान्य न होने पर यह स्थिति आ सकती है।
जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने का भी निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। धरातल पर काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल बढ़ाया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव अमित नेगी, नितेश झा, शैलेश बगोली, डॉ पंकज कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
