देहरादून। सीधी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर के विवाद के बीच प्रदेश में पांच हजार से अधिक पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। इन पदों पर मौजूदा रोस्टर के अनुसार भर्ती होगी, जिसमें पहला पद सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार मौजूदा साल रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है। इसके तहत तमाम विभागों में रिक्त पद भरे जाने को बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए कई बैठकें ले चुके हैं।
इसके चलते विभागों ने भी रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भेजना शुरू कर दिया है। सिर्फ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास इस समय विभिन्न विभागों में एलटी, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, जेई के लिए चार हजार से अधिक पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। उक्त सभी भर्तियों के लिए विभागों ने सितंबर में जारी नए रोस्टर के अनुसार ही आरक्षण की प्रक्रिया तय की है। इसमें पहला पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। इसी तरह लोक सेवा आयोग के पास भी आवास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित कई विभागों से करीब एक हजार पदों का अधिचायन भेजा जा चुका है, जिसमें नया रोस्टर ही लागू है। जल्द इन पदों के लिए भर्ती शुरू होने वाली है।
आरक्षण रोस्टर का निर्धारण विभाग के स्तर पर किया जाता है। इसके बाद अधियाचन आयोग को भेजा जाता है। विभिन्न विभागों के लिए करीब दो हजार पदों की विज्ञप्ति अलग-अलग परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
संतोष बडोनीसचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
रोस्टर को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक अभी तय नहीं हुई है। एक-दो दिन में बैठक होगी जिसमें सभी विषयों पर चर्चा होगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों की राय जानने के बाद ही सरकार सर्वसम्मत निर्णय लेगी।
मदन कौशिक मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष
