देहरादून : उत्तराखंड के दो लाख से अधिक कर्मचारियों का वेतन अब 14 अप्रैल के बाद उनके खातों में आएगा। आहरण वितरण अधिकारी व बैंक-कोषागारों में तीन दिन का लगातार अवकाश होने की वजह से यह स्थिति बन रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अध्यक्षों के खातों में एक अप्रैल को ही बजट भेज दिया था। हालांकि नए वित्त वर्ष में वेतन भुगतान में थोड़ा विलंब होता है, पर ज्यादातर विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों ने गतवर्ष का बजट कोषागारों में देर से सरेंडर किया।
इससे वेतन भुगतान में और देरी हो गई है। वहीं शुक्रवार से रविवार तक तीन दिन लगातार बैंक व कोषागार बंद हैं लिहाजा, इस दौरान वेतन भुगतान संभव नहीं है। उधर, जनरल-ओबीसी इंप्लाइज फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि चूंकि इस वक्त आपदा जैसी स्थिति है, लिहाजा कोई भी डीडीओ हड़ताल अवधि के दौरान का कर्मचारियों का वेतन न काटे। उन्होंने कहा,स्टाफ की कमी से बिल के साथ डीडीओ उपार्जित अवकाश का आकलन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा डीडीओ कोषागारों को फिलहाल ऐसा प्रमाण पत्र भेज सकते हैं।
सचिवालय में हो चुका वेतन भुगतान :
सचिवालय प्रशासन और राज्य संपत्ति विभाग के सभी अफसर और कर्मचारियों के वेतन उनके खातों में आ चुका है। ऐसा सचिवालय के लेखा अनुभाग की अति सक्रियता से हुआ।
पुलिसवालों को मिलेगा डबल वेतन
राज्य के पुलिस अफसरों व जवानों को इस बार डबल वेतन मिलेगा। एक वेतन मार्च का होगा, जबकि दूसरा साल में मिलने वाला एक
अतिरिक्त माह का होगा। दरअसल, अतिरिक्त ड्यूटी करने पर राज्य में पुलिस को वर्ष में 13 माह के वेतन के भुगतान की व्यवस्था है।
वेतन-भत्तों में कटौती नहीं होगी
राज्य में मंत्रियों व विधायकों की तर्ज पर कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में कटौती नहीं होगी। कोरोना के चलते सरकार ने मंत्रियों-विधायकों के वेतन-भत्तों में 30 फीसदी कटौती की है, जबकि विधायक निधि से दो वर्ष तक एक-एक करोड़ की कटौती की है। माना जा रहा था कि सरकार कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में भी कटौती कर सकती है। शुक्रवार को मुख्य सचिव ने साफ किया कि कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी।
