आनंद बर्द्धन ने एलपीजी गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में जमाखोरी और अवैध बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए नियमित छापेमारी, स्टॉक की जांच और निगरानी अभियान चलाया जाए।
सचिवालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया। पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को मांग के अनुरूप समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
बैठक में अधिकारियों ने अब तक की गई छापेमारी, दर्ज एफआईआर और अन्य कार्रवाई का विवरण भी प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से जमीनी स्तर पर गैस आपूर्ति की स्थिति पर नियमित फीडबैक लेने के निर्देश दिए।
उन्होंने साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए और व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।
