प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया है, वह मुख्य तौर पर दिल्ली से काम करेगी। इस समिति का पूरा खर्च गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय वहन करेगा। काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ड्राफ्ट कमेटी को लेकर जानकारी मांगी थी।
जानकारी में यह बात सामने आई कि ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कैंप कार्यालय दिल्ली से चलेगा, जिसका खर्च पुलिस मुख्यालय वहन करेगा। यह भी बात सामने आई कि चार पूर्व न्यायाधीश सहित नौ नामों पर विचार करने के बाद पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का कार्यकाल छह माह होगा।
पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस समिति की अध्यक्ष चुना गया है। मुख्यमंत्री समय-समय पर बैठक लेंगे। समिति का एक कार्यालय देहरादून और दूसरा कार्यालय नई दिल्ली या नोएडा में होगा। दिल्ली स्थित कार्यालय में तीन विधि सहायक, छह अन्य कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके सभी खर्च गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय वहन करेगा। यह समिति ड्राफ्ट बनाने से पहले सभी धर्मों, समुदायों, जनजातियों के प्रमुख व्यक्तियों से सुझाव भी लेगी।
