देहरादून। हरिद्वार की तरफ से आने वाले यात्रियों के लिए जोगीवाला को शहर का प्रवेश स्थल माना जा सकता है। इसके बाद भी समय के साथ जोगीवाला चौक को चौड़ा तो नहीं किया गया, मगर पुलिस ने अपना सिरदर्द कम करने के लिए चौक के बीचों-बीच डिवाइडर लगाकर सामान्य सड़क में तब्दील कर दिया है, जिसके चलते पहले से अतिक्रमण से तंग हो चुके इस चौक पर दिनभर जाम की स्थिति रहती है। हालांकि, अब बड़ी राहत की बात है कि जोगीवाला चौक पर फ्लाईओवर (एलिवेटेड रोड) निर्माण की राह खुल गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड डोईवाला ने फ्लाईओवर का डिजाइन व डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट कंपनी के चयन की कार्रवाई शुरू करते हुए टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग खंड डोईवाला के अधिशासी अभियंता ओपी सिंह के मुताबिक कंसल्टेंट कंपनी का चयन करने के बाद डीपीआर तैयार की जाएगी और उसे स्वीकृति के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही कंसल्टेंट कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
2013 में कदम बढ़ाते तो झेलनी न पड़ती परेशानी
मार्च 2013 में बल्लीवाला, बल्लूपुर व आइएसबीटी फ्लाईओवर के साथ जोगीवाला में भी फ्लाईओवर निर्माण का शिलान्यास किया गया था। यहां पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए धरातल पर काम भी शुरू कर दिया गया था। हालांकि, करीब दो-तीन माह बाद राज्य सरकार ने बिना स्पष्टीकरण के परियोजना से हाथ खींच लिए थे। तब से अब तक मामला खटाई में चल रहा था।
चौक चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर शासन ने हाथ खड़े किए
करीब तीन साल पहले जोगीवाला चौक को चौड़ा करने की कवायद भी शुरू की गई थी। इसको लेकर राजमार्ग खंड ने करीब 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। करीब 35 करोड़ रुपये जमीन अधिग्रहण व पांच करोड़ रुपये चौक चौड़ीकरण में खर्च होने थे। इतनी बड़ी राशि को देखकर शासन ने इससे हाथ खड़े कर दिए थे। इसके बाद खंड ने अपने वार्षिक प्लान में चौक चौड़ीकरण के कार्य को शामिल कर लिया था। केंद्र की सहमति के बाद अब खंड ने यहां पर फ्लाईओवर निर्माण की कवायद शुरू की है।
फ्लाईओवर से यह मिलेगी राहत
फ्लाईओवर निर्माण के बाद हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग का यातायात इस पर से गुजरेगा और नीचे सर्विस रोड वाला भाग स्थानीय वाहनों के लिए मुक्त हो जाएगा। ऐसे में वाहन बिना जाम में फंसे आसानी से पार हो सकेंगे। वहीं, फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड बन जाने से स्थानीय वाहनों को अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी।
