पुलिस सिपाही भर्ती सात साल बाद शुरू होते ही विवाद की शुरुआत, यह है मामला

उत्तराखंड में सात साल बाद शुरू हुई पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। बेरोजगारों द्वारा आयु सीमा बढ़ाने की मांग को देखते हुए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शासन से इस पर दिशा निर्देश मांगे हैं।  पुलिस मुख्यालय ने गत 28 सितंबर को 1541 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया था। इस बीच बेरोजगार लगातार आयु सीमा 22 की जगह 28 करने की मांग करते आ रहे हैं।

बेरोजगारों का तर्क है कि पुलिस भर्ती सात साल बाद हो रही है, इस कारण युवाओं को आयु सीमा में छूट दी जाए। इस सबंध में देवभूमि बेरोजगार मंच ने कोर्ट में भी वाद दायर किया था। मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल के मुताबिक कोर्ट ने फिलहाल उनकी याचिका खारिज कर दी है लेकिन अब विवादों की आशंका को देखते हुए आयोग ने पहले ही इस पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया में और विलंब होना तय है।