उत्तराखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1015 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है। सिंगल विंडो की राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति ने 23 निवेश प्रस्तावों को अनुमति दी गई। जिसमें स्वास्थ्य, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्र में पूंजी निवेश होने से तीन हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हरिद्वार जिले के भगवानपुर में 229 करोड़ की लागत से 300 बेड का अस्पताल और देहरादून के गल्जवाड़ी में 103 करोड़ की लागत से फाइव स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा।सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव डा. एसएस संधू की अध्यक्षता में सिंगल विंडो राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में 1015 करोड़ की लागत के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सचिव उद्योग राधिका झा की ओर से बैठक में सिंगल विंडो से प्राप्त निवेश प्रस्तावों को रखा गया। जिसमें काशीपुर में मैसर्स केयर वेल्यू लाइफ साइंसेस के माध्यम से 26 करोड़ की लागत से अस्पताल बनाया जाएगा। फार्मा सेक्टर में भगवानपुर में इवोलेट फार्मास्युटिकल्स कंपनी 150 करोड़, मारूष ओवरसीज कंपनी की ओर से 86 करोड़ की लागत से फार्मा उद्योग स्थापित किए जाएंगे। एकम्स हेल्थ केयर कंपनी 47 करोड़ की लागत से सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार, गढ़वाल वेंचर्स की ओर से ढालवाला में 34 करोड़ से आयुर्वेदिक फार्मा उद्योग लगाया जाएगा।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चार निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें मदीना फ्रोजन एग्रो फ्रूट्स की ओर से किच्छा में 50 करोड़, वाफ्ट एग्रो इंडस्ट्रीज जसपुर में 25 करोड़, नेचर फ्रोजन बाजपुर में 15 करोड़, ऑलवेज फ्रेस फ्रूट्स कालाढुंगी में 21 करोड़ और किरन फूड की ओर से किच्छा में 18 करोड़ से फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाए जाएंगे।
पर्यटन क्षेत्र में संतला देवी रिसॉर्ट की ओर से 103 करोड़ से देहरादून के गल्जवाड़ी में फाइव स्टार होटल बनाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा केदार स्टेनलेस स्टील कंपनी लक्सर में 67 करोड़, फैरो एलाइज कंपनी रायपुर में 28 करोड़ से इलेक्ट्रिक फैन उद्योग और ट्यूब इंवेस्टमेंट्स कंपनी 15 करोड़ से लक्सर में उद्योग का विस्तार करेगी। बैठक में राजस्व विभाग में लंबित भूमि उपयोग परिवर्तन और जमीन क्रय करने की अनुमति के मामलों में सहमति दी गई।
बैठक में उद्योग सचिव राधिका झा, सचिव आवास शैलेश बगोली, सचिव वित्त वी. षणगुगम, अपर सचिव राजस्व आनंद श्रीवास्तव, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, अपर सचिव स्वास्थ्य अरुणेंद्र सिंह चौहान, निदेशक उद्योग सुधीर चंद्र नौटियाल समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन, पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
