उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को कई संगठन अपनी मांगों के लिए विधानसभा कूच करेंगे। इस क्रम में विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकत्री सेविका कर्मचारी यूनियन विधानसभा कूच करेगा। भू-अध्यादेश अधिनियम अभियान के कार्यकर्ता भी गुरुवार को विधानसभा कूच करेंगे। इस दौरान हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग की जाएगी।
ध्वनिमत से धामी सरकार का अनुपूरक बजट पास
बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए धामी सरकार ने 5720.78 करोड़ रुपये का अपना पहला अनुपूरक बजट पास कराया। विभागवार अनुदान मांगों को पास कराने के बाद सरकार ने सदन में उत्तराखंड विनियोग (2021-22 का अनुपूरक) विधेयक 2021 को भी ध्वनमित से पारित किया गया। मंगलवार को पटल पर आए छह में से तीन विधेयकों को भी सदन की मंजूरी मिली।
सत्र के तीसरे दिन पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड-पे के मुद्दे पर सदन में गरमाहट रही। विपक्ष की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव में ग्रेड पे का मुद्दा उठाया गया। जबकि सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। सदन में नेता सदन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बीच ग्रेड पे शासनादेश को लेकर तीखी बहस हुई।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वर्ष 2011 से छठे वेतनमान के अनुसार कांस्टेबल को 10 वर्ष की सेवा पर 2400 ग्रेड दिया गया। 31 दिसंबर 2016 तक पुलिस कर्मियों को लाभ मिलता रहा। उस समय कांग्रेस सरकार में नेता प्रतिपक्ष बतौर गृह मंत्री थे। चुनाव आचार संहिता में कांग्रेस सरकार ने इसका शासनादेश जारी किया। सरकार पुलिस कर्मियों के प्रति संवेदनशील है। इसके लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया गया।
समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। वहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमसे कोई गलती हुई है तो क्या सरकार उसे ठीक नहीं करेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री व नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे मुद्दा गंभीर विषय है। चार जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ग्रेड पे के मामले में संज्ञान लिया। सरकार ने पहले ही मंत्रिमंडल उपसमिति बनाई है। पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं। सरकार राज्य और पुलिस विभाग के हित में हर जरूरी निर्णय लेगी। सीएम ने कहा कि राज्य के हित जो सही होगा, उसे ठीक करेंगे।
