उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को अशासकीय स्कूलों में चयन आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जाती है, लेकिन अशासकीय स्कूलों में स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन इनमें स्कूल प्रबंधकों की ओर से अपने परिचितों को नियुक्ति देने और फर्जी एवं अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर भी नियुक्त करने समेत तमाम तरह की गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती हैं।एसआईटी ऐसे कुछ मामलों की जांच भी कर रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों में होने वालीं नियुक्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता हो इसके लिए चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के लिए कहा है।प्रदेश में 15 अप्रैल से खुल सकते हैं सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूल
प्रदेश में एक साल बाद 15 अप्रैल से सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूल खुल सकते हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इन स्कूलों को खोलने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को इसी दिन से नया शिक्षा सत्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।प्रदेश में कोविड 19 की वजह से कक्षा एक से पांच के स्कूल मार्च 2020 से बंद चल रहे हैं। हालांकि नवंबर 2020 से उत्तराखंड बोर्ड के 10 वीं एवं 12 वीं के छात्र-छात्राओं के स्कूल खोल दिए गए थे।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को अशासकीय स्कूलों में चयन आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश
