देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नगर निकायों की तरह ही पंचायतों में भी सेनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायतराज विभाग द्वारा इस संबंध में व्यवस्था की गई है। सचिव पंचायतराज हरिच॔द्र सेमवाल ने बताया कि वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतें केंद/राज्य वित्त के अनटाइड फंड से 20 हजार रूपए तक का व्यय कर सकेंगी।
सेनेटाइजेशन पर इससे अधिक खर्च आने पर संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेकर किया जा सकता है। वर्ष 2020-21 में सेनेटाइजेशन पर पंचायतों के बकाया राशि का भुगतान केन्द्र/राज्य वित्त के अनटाईड फंड से किया जा सकता है।
