प्रदेश में आई आपदा में जनहानि के साथ जिन लोगों के मकान-दुकान इत्यादि पूरी तरह से ढह गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ऐसे लोगों को मिलने वाली मुआवजा राशि को सरकार बढ़ाने जा रही है। इस आशय का प्रस्ताव आगामी 28 अक्तूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। सरकार बैठक से पहले ही इसकी घोषणा कर सकती है।प्रदेश में अभी तक आपदा में पूर्णरूप से ध्वस्त हुए आवासीय भवनों, व्यावसायिक भवनों की मुआवजा राशि के रूप में एक लाख नौ हजार रुपये सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं, जो बहुत कम हैं। ऐसे में सरकार इस मुआवजा राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है।प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चर्चा हुई है। प्रदेश में विभिन्न मदों में आपदा राहत राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। आवासीय भवनों के साथ व्यवसायिक भवनों, कृषि भूमि, फसलों के नुकसान आदि पर दी जानी वाली मुआवजा राशि बढ़ाई जाएगी। शासन स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है। सरकार शीघ्र ही इसकी घोषणा कर सकती है। प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।
