उत्तराखंडः ट्रेड यूनियन की आठ जनवरी को हड़ताल, बैंको में नहीं होगा लेन देन

देहरादून। उत्तराखंड ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति की ओर से आठ जनवरी को प्रदेश में एक दिवसीय हड़ताल का एलान किया है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि ट्रेड यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल को देहरादून समेत पूरे प्रदेश में सफल बनाया जाएगा।

इसके चलते हरिद्वार में बुधवार को सरकारी बैंकों में हड़ताल रहेगी। हड़ताल के दौरान एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद, सिंडिकेट, यूनियन, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि बंद रहेंगे। हड़ताल के एक दिन पूर्व आज यानी मंगलवार को ग्राहक लेनदेन के सारे काम निपटा सकते हैं।

बुधवार को बैंकों से जुड़ी यूनियन ऑल इंडिया बैंक इंपलाइज एसोसिएशन, बैंक इंपलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक, इंपलाइज फेडरेशन और इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस ने एक दिन की हड़ताल करने का निर्णय लिया है।

सोमवार को देहरादून प्रेस क्लब में हुई पत्रकार वार्ता में एटक के महासचिव अशोक वर्मा ने कहा कि हड़ताल में इंटक, सीटू, एटक, एक्टू सक्रिय भूमिका निभाएंगे। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। निजीकरण के कारण श्रमिकों की नौकरी जा रही है। सरकार न्यायालय के समान कार्य, समान वेतन के आदेश को लागू नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार की नीतियां भी औद्योगीकरण के खिलाफ है।

पूरी तरह माहौल श्रमिकों के हितों के खिलाफ है। टीएचडीसी जैसे सफल संस्थान निजी हाथों में सौंपना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। संगठन प्रदेश के श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलनरत रहेगा। वार्ता में सीटू सचिव लेखराज, संयोजक एक्टू केपी चंदोला, समर भंडारी, रोडवेज कर्मचारी नेता अशोक चैधरी, दया किशन पाठक आदि उपस्थित रहे।

ये हैं मुख्य मांगें
-उत्तराखंड भवन एवं सन्निनिर्माण कामगार बोर्ड में ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व भी हो।
-टीएचडीसी का निजीकरण बर्दाश्त नहीं होगा।
-ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रेशन 45 दिन के भीतर हो।
-श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 21000 रुपये हो।
-समान कार्य, समान वेतन लागू हो।
-मोटर वाहन एक्ट में संशोधन रद्द हो।
-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भोजन माता, सीमांत प्रहरी को राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए।
-आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ सभी को मिले।