उत्तराखंड के करीब नौ लाख किसानों के लिए अच्छी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि की तरह अब राज्य में संचालित कृषि एवं उद्यान से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में दी जाने वाली अनुदान राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।सचिव कृषि और कृषक कल्याण हरबंस सिंह चुघ ने इस संबंध में कृषि एवं उद्यान विभाग के निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि किसानों को वितरण के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सचिव चुघ ने कृषि व उद्यान निदेशकों को भेजे दिशा निर्देशों में कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सभी किसानों के बैंक खाते खुले हुए हैं।
ऐसे में उन्हें अनुदान राशि भेजने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अलावा पड़ोसी राज्यों हिमाचल और उत्तर प्रदेश में प्रभावी व्यवस्था को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप परिमार्जित कर अंगीकृत किया जाए। इस संबंध में उन्होंने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन योजनाओं में किसानों को वितरण के लिए सामग्री क्रय की जानी है, उन मामलों में पंतनगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के सहयोग से तकनीकी मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।इसके साथ ही सामग्री की सैंपलिंग व टेस्टिंग की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह भी कहा गया है कि पैनल से आपूर्ति के प्रकरणों के मद्देनजर जल्द ही पैनल निर्धारित किए जाएं। आपूर्ति के क्रयादेश किसके पक्ष में जाएंगे, यह अधिकार जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी का होगा
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