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उत्तराखंड की धामी सरकार डबल इंजन के दम से अपने विकास के रथ को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए 65571 करोड़ 49 लाख रुपये के धामी सरकार के पहले बजट में केंद्र पोषित योजनाओं के तहत 21452 करोड़ रुपये की धनराशि मिलने की आशा की गई है जो कुल बजट का 32 प्रतिशत से अधिक है।
राज्य के अवस्थापना विकास के लिए सरकार पहले से चल रही केंद्र और बाह्य सहायतित योजनाओं पर फोकस करेगी। बजट वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। धामी सरकार के बजट का आकार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बड़ा है। माना जाए तो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले वित्तीय वर्ष में 57400 करोड़ 32 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।
इस साल इसे बढ़ाकर 65571.49 करोड़ रुपये किया गया है। हालांकि इस राशि में 21 हजार एक सौ सोलह करोड़ 81 लाख की लेखानुदान की धनराशि भी शामिल है जो चार माह के लिए मंजूर की गई थी। बजट में सरकार ने किसानों, व्यापारियों, युवाओं और महिलावर्ग का खास तौर पर ध्यान रखा है।
व्यापारियों के दुर्घटना बीमा की राशि को दोगुना करने, पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस(पटवारियों) को मोटरसाइकिल देने, स्थानीय फसलों के लिए नई योजना चलाने की घोषणा की गई है। गौ सदनों को बनाने के लिए बजट में राशि को छह गुना और समान नागरिक संहिता के लिए बजट में अलग से व्यवस्था कर भाजपा सरकार ने अपने राजनीतिक एजेंडे को धार देने की कोशिश भी की है। बजट में पार्टी के चुनाव दृष्टि पत्र की कुछ घोषणाओं के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इनमें अंत्योदय के 184000 कार्डधारकों को साल में तीन बार रसोई गैस का मुफ्त सिलेंडर दिया जाना भी है, जिसके लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है।
बजट की खास बातें
स्वच्छ पेयजल पर फोकस
सरकार को राजस्व आय का यह है अनुमान
63774 करोड़ रुपये कुल राजस्व प्राप्त होगा
21452.76 करोड़ केंद्र पोषित योजनाओं से आएंगे
51474.7 करोड़ रुपये राजस्व आय की उम्मीद
24500.72 करोड़ स्वयं के कर राजस्व से प्राप्त होंगे
5520.79 करोड़ की आय खुद के प्रयासों से मिलेगी
यह बजट हमारा संकल्प है। सर्व स्पर्शी और सर्वग्राही है। इसमें सबके साथ संवाद करके जन-जन का बजट बनाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चुनाव दृष्टिपत्र के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट भी है। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़
बजट की मुख्य व्यवस्थाएं
रोजगार
विदेश रोजगार प्रकोष्ठ खुलेगा, योजना के लिए दो करोड़ का प्रावधान।
पांच साल में 37,205 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मंजूर, 168005 को मिलेगा रोजगार।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 20496 को स्वरोजगार मिलेगा।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 77460 को रोजगार मिला।
462.66 मेगावाट की परियोजनाओं में 900 लोगों को रोजगार मिलेगा।
संचार और सौर ऊर्जा
कनेक्टिविटी को सुधारने और विस्तार देने के लिए 4000 किमी की ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछेगी।
सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में सोलर हीटर संयंत्र लगाए जाएंगे।
सड़क अवस्थापना
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना में पांवटा से देहरादून, चंपावत से बनबसा, भानियावाला से ऋषिकेश, काठगोदाम से लालकुआं व हल्द्वानी रुद्रपुर बाइपास का निर्माण शुरू होगा।
मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत 38 प्रमुख मंदिरों व पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। बजट में बदरीनाथ व केदारनाथ में चल रहे अवस्थापना कार्यों का भी प्रमुखता से जिक्र किया गया है।
