देहरादून। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में प्रमोशन की राह सोमवार को खुलने की संभावना है। उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने का फैसला लिया है।
प्रमोशन में आरक्षण का मसला पहले हाईकोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण विभिन्न विभागों में विभागीय स्तर पर प्रमोशन बंद थे। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला सुनाया। जिसमें कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देना या न देना राज्य सरकार का अधिकार है।
प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट से केस जीतने के बाद अब जरनल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने सोमवार को राज्य सरकार पर विभागीय स्तर पर प्रमोशन का आदेश जारी करने का दबाव बनाने का मन बनाया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से बात की जाएगी। उम्मीद है कि दोपहर तक यह आदेश जारी हो जाएगा। उधर, एससी, एसटी इंप्लाइज फेडरेशन की निगाह रोस्टर पर है। सरकार ने हाल ही सीधी भर्ती के पदों के आरक्षण में पहले स्थान पर सामान्य वर्ग का कर दिया था।
इसका फेडरेशन ने विरोध जताया, तो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया। यह उपसमिति अब 11 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी।
फेडरेशन के अध्यक्ष करम राम के मुताबिक उपसमिति के सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे। उधर, दीपक जोशी का कहना है कि रोस्टर में वर्तमान में जो व्यवस्था है, वही स्वीकार की जाएगी। इसमें बदलाव हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
