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देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग के मिनिस्टीरियल संवर्ग के ढांचे में विसंगति को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों का दबाव आखिर काम आ गया है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अब परिवहन विभाग इसका शासनादेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। सचिव परिवहन डा रणजीत सिन्हा के अनुसार यह आदेश मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा।
शासन ने बीते वर्ष जून में परिवहन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया था। इसका जब शासनादेश जारी हुआ तो इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 14 पद दर्शाए गए, जबकि विभाग में पहले इसके 26 पद सृजित थे। यह खामी सामने आते ही मुख्यालय ने इसमें संशोधन का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजा, लेकिन यह अभी तक लंबित चल रहा है। इस खामी के कारण पदोन्नति के पात्र प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक, वरिष्ठ सहायक आदि के पदों पर पदोन्नति नहीं हो पा रही है।
उत्तराखंड परिवहन मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहा है। सोमवार को शासन में सचिव मुख्यमंत्री अमित नेगी की अध्यक्षता में इसे लेकर बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि त्रुटि को सुधारने संबंधी पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई थी। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनुमोदन मिल चुका है। ऐसे में अब मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
