देहरादून। प्रदेश सरकार ने राज्य खाद्य योजना के 10.28 लाख परिवारों को फिर राहत दी है। दोगुने किए गए उनके राशन के कोटे में पांच किलो खाद्यान्न और बढ़ाया गया है। उन्हें अब 15 किलो के बजाए 20 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इसमें गेहूं और चावल 10-10 किलो होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सचिव सुशील कुमार ने शनिवार को उक्त संबंध में आदेश जारी किए हैं।
राज्य खाद्य योजना के राशनकार्डधारकों को सरकार 7.5 किलो खाद्यान्न देती है। बीती 14 अप्रैल को इस खाद्यान्न को दोगुना किया गया था। इसके बाद उक्त परिवारों के करीब 40 लाख लोगों के लिए प्रति कार्ड गेहूं व चावल 7.5-7.5 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। अब पाच किलो खाद्यान्न में 2.5-2.5 किलो गेहूं और चावल की वृद्धि की गई है। इन उपभोक्ताओं को चावल 11 रुपये प्रति किलो और गेहूं 8.60 रुपये प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य के सभी श्रेणी के कुल 23.50 राशनकार्डधारकों को सरकार तीन माह का खाद्यान्न एडवांस उपलब्ध करा रही है। 9225 राशन की दुकानों के जरिए अप्रैल और मई तक 7.31 लाख कुंतल खाद्यान्न बाटा जा चुका है। बिना राशन कार्ड वाले गरीबों और श्रमिकों को जिलाधिकारियों के माध्यम से 1.33 लाख खाद्यान्न किट बांटे गए।
राशन की दुकानों से निर्धारित दरों पर आलू और प्याज का वितरण कराया जा रहा है। चार मूल्य नियंत्रण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5073 राशनकार्डों को डिजिटाइज करते हुए 18108 लोगों को लाभ पहुंचाया गया। राशन की दुकानों पर 23 अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 3969 राशन की दुकानों में अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। वरिष्ठ नागरिकों, बीमारों और असहायों को डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही है। एफसीआइ के माध्यम से आटा मिलों को 13775.31 कुंतल गेहूं उपलब्ध कराया गया।
तेल मिलों का भी नियमित संचालन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के व्यापारियों के साथ मिलकर जन आपूर्ति एप के माध्यम से प्रतिदिन करीब 500 से 600 होम डिलीवरी की जा रही है। अब तक राज्य में 48 घंटे की अवधि में 2334 किसानों को गेहूं के लिए 20 करोड़ का भुगतान हुआ है। खरीद केंद्रों पर प्रतिदिन 10 किसानों या 500 कुंतल गेहूं खरीद की सीमा निर्धारित की गई है।
