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राज्य की पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड में भू-कानून का संशोधित खाका तय करने को कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। राज्य में चुनाव से ठीक पहले कई संगठन और विपक्षी दल मजबूत भू-कानून बनाने की मांग को लेकर अभियान चलाए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है।पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति वर्तमान भू-विधियों का अध्ययन करेगी और सुझाव लेगी। धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश ऐसी व्यवस्था लागू करने की है जिससे प्रदेश का औद्योगिक विकास भी न रुके। साथ ही पलायन को रोकने के लिए भी यह सहयोगी हो।
राज्य के डिग्री कालेज के एक लाख छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार मुफ्त टैबलेट देगी। साथ ही कोरोना महामारी में जनसेवा करने वाले पुलिस, ग्राम्य विकास और राजस्व कर्मचारियों को 10-10 हजार की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मानसून सत्र में लगातार तीसरे दिन भी सीएम ने जमकर घोषणाएं कीं।
