देहरादून। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को दिए जाने वाले टेक होम राशन (टीएचआर) के वितरण की मौजूदा व्यवस्था बरकरार रहेगी। कैबिनेट के निर्णय के क्रम में शासन ने इस सिलसिले में आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 154 महिला स्वयं सहायता समूहों को टीएचआर वितरण का जिम्मा सौंपा गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने टीएचआर की वितरण की नई व्यवस्था के तहत पोषक तत्वों से युक्त अनुपूरक पोषाहार निरंतर उपलब्ध कराने और लैब में परीक्षण के बाद ही पोषाहार वितरित करने के निर्देश दिए। इसे देखते हुए राज्य में टीएचआर वितरण को टेंडर आमंत्रित किए गए। महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने इसका विरोध किया।
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी महिला स्वयं सहायता समूहों की मांग का समर्थन करते हुए सरकार से टीएचआर की मौजूदा व्यवस्था बरकरार रखने का आग्रह किया था। 16 अगस्त को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी टीएचआर के मसले पर चर्चा हुई। इसमें भी टीएचआर की मौजूदा व्यवस्था को ही बनाए रखने और इस संबंध में केंद्र सरकार से आग्रह करने का निर्णय लिया गया।
अब शासन ने निदेशक महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग को आदेश दिए हैं कि वह राज्य की भौागेलिक व सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए टीएचआर के दिशा-निर्देशों में छूट का अनुरोध करने के क्रम प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराएं। साथ ही मंत्रिमंडल के आदेश के क्रम में टीएचआर क्रय करने से संबंधित पूर्व में जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया है। निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश प्राप्त होने टीएचआर वितरण की वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित किया जाए।
