उत्तराखंड में लाॅकडाउन आगे जारी रखने को लेकर केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव, कैबिनेट के अन्य फैसले

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में लॉकडाउन की मौजूदा व्यवस्था आगे भी जारी रखने और इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही केंद्र सरकार की भांति प्रदेश सरकार भी कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य में दो साल के लिए विधायक निधि स्थगित रखने के साथ ही मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और दायित्वधारियों के वेतन में 30 फीसद कटौती करने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट फैसले

-राज्य खाद्य योजना के 10 लाख से ज्यादा राशनकार्ड धारकों को तीन महीने अप्रैल, मई और जून में दोगुना राशन मिलेगा।

-उत्तराखंड चिकित्सा सेवा विभाग में लैब टेकनिशियन के पदों की सेवा नियमावली को मंजूरी, 347 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ।

-कैबिनेट बैठक में कोरोना को लेकर हुई चर्चा। राज्य में कोरोना टेस्ट की जांच लायी जा रही है तेजी 823 पॉजिटिव मरीजों के लिए राज्य के पास हैं बेड। राज्य में 251 वेंटिलेटर राज्य के पास है, 455 राज्य के पास आईसीयू है, 31 हजार 77 राज्य में एन-95 मास्क उपलब्ध है। राज्य में कोरोना के लिए अवश्यकता अनुसार पर्याप्त इंतजाम।

-राज्य में खाद्य सामग्री का प्रशासन के जरिए होगा वितरण।

-राज्य सरकार ने केंद्र को लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश, निर्णय केंद्र पर छोड़ा।

-राज्य में चार तरह के राशन कार्ड पर सरकार का फैसला।

-राज्य में मंत्री और विधायकों के 30 प्रतिशत वेतन की कटौती। 2 साल तक विधायक निधि में 1- 1 करोड़ की सालाना कटौती। अगले दो सालों तक होगी कटौती

-मंत्री विधायक प्रभारी मंत्री घर से ही करेंगे विकास समीक्षा।