मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए 227.73 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना, गैरसैंण विधानसभा परिसर से जुड़े निर्माण कार्य तथा शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर को मिली रफ्तार
कुंभ से पूर्व हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत रोडी बेलवाला क्षेत्र के पुनरुद्धार एवं विकास कार्यों के लिए 59.11 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से गंगा तट के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।
गैरसैंण विधानसभा परिसर के लिए धनराशि स्वीकृत
चमोली जनपद के गैरसैंण स्थित विधानसभा परिसर भराडीसैंण में संपूर्ण चाहरदीवारी एवं मुख्य द्वार के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत 9.87 करोड़ रुपये की वास्तविक लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 3.95 करोड़ रुपये (40 प्रतिशत) की धनराशि अवमुक्त किए जाने को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है।
शहरी विकास योजनाओं को बढ़ावा
वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की कुल नौ योजनाओं के लिए 164.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
यू-कास्ट और यू-सैक कर्मियों को राहत
मुख्यमंत्री ने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं यू-कास्ट एवं यू-सैक के नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत तथा 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत किया जाएगा।
इन फैसलों से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी सुविधाओं के विस्तार और कर्मचारियों के कल्याण को नई गति मिलने की उम्मीद है।
