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देहरादून। प्रदेश सरकार में सेवारत 6500 होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के समान डयूटी भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया हैं। डयूटी भत्ता 25 अप्रैल 2017 से लागू होगा। इस अवधि का एरियर भुगतान सरकार अगले दो वर्षो के दौरान चार किस्तों में करेगी। एरियर पर 60 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।
सचिव गृह नितेश कुमार झा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स को आदेश पर कार्रवाई करने को कहा है। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। प्रस्ताव के तहत होमगार्ड स्वयंसेवकों को 600 रुपये प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता दिए जाने के एवज में करीब 24 करोड़ रुपये सालाना खर्च का अनुमान लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड्स का न्यूनतम वेतन पुलिस कांस्टेबल के समान करने के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश, हिमाचल समेत देश के कई प्रदेशों में होमगार्ड्स के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार में इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही थी। वर्तमान में होमगार्ड को 450 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डयूटी भत्ता मिल रहा है। इस हिसाब से प्रत्येक कार्यदिवस पर कार्य करने के एवज में 13500 रुपये प्रति माह भुगतान हो रहा है।
ड्यूटी के निर्धारण पर अलग से बनेगी कार्ययोजना
होमगार्ड्स की डयूटी लगाए जाने पर अलग से कार्ययोजना तैयार होगी। इसमें कानून व्यवस्था, निर्वाचन, दैवीय आपदा, यात्रा सीजन, आकस्मिक सेवाएं आदि को ध्यान में रखकर ड्यूटी का निर्धारण किया जाएगा। कार्ययोजना पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। उनका अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ड्यूटी का निर्धारण होगा।
