उत्तराखंड विस सत्र के आखिरी दिन आज सदन के पटल पर आएगी सीएजी की रिपोर्ट

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देहरादून। प्रदेश सरकार आज सदन के पटल पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की 31 मार्च 2018 तक समाप्त वर्ष की रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा चारधाम श्राइन प्रबंधन विधेयक और दंड संहिता संशोधन विधेयक पर चर्चा कराकर उन्हें पारित कराने का प्रयास करेगी।

कांग्रेस ने दिया श्राइन बोर्ड विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

कांग्रेस ने श्राइन बोर्ड से संबंधित विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव विधानसभा सचिव को दे दिया है। आज सदन में कांग्रेस ने चार धाम श्राइन प्रबंधन विधेयक के विरोध के बीच टीएचडीसी के विनिवेश का मुद्दा उठाएगी। टीएचडीसी के मुद्दे को कांग्रेस कार्यस्थगन के प्रस्ताव के रूप में लाएगी।

हंगामे के बीच 28 अनुदान मांगें 25 मिनट में पारित

सोमवार को विधानसभा सत्र में विपक्ष के हंगामे के चलते 28 विभागों की अनुदान मांगे केवल 25 मिनट में ही बिना किसी चर्चा के पारित हो गईं। विपक्ष के असहयोग का फायदा उठाते हुए सत्ता पक्ष ने विनियोग विधेयक भी बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया।

सदन में अनुदान मांगों का प्रस्ताव ठीक 3 बजकर 20 मिनट पर आया। उस समय विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चैहान बतौर सभापति सदन का संचालन कर रहे थे और विपक्ष के सदस्य श्राइन बोर्ड विधेयक के विरोध में वैल में धरने पर बैठे हुए थे। पीठ की ओर से सदस्यों से अपनी सीट पर वापस जाने का आग्रह किया जाता रहा।

सदन में ट्रेजरी बैंच में संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद थे। अधिकतर प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने पेश किए। 3.31 पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सदन में पहुंचे तो विरोध कर रहे कांग्रेसी सदस्यों ने नारेबाजी भी शुरू की। कुल मिलाकर 28 अनुदान मांगों को 3.35 पर पारित करा लिया गया।

ये अनुदान मांगे हुईं पारित…
विधानसभा 71250
मंत्रि परिषद 260970
विधि एवं न्याय 104350
निर्वाचन 340635
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 156302
वित्त एवं नियोजन 3798573
पुलिस एवं जेल 572624
शिक्षा, खेल एवं संस्कृति 2880173
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण 627398
आवास, जलापूर्ति, शहरी विकास 3728506
सूचना 53068
कल्याण योजनाएं 1308980
श्रम एवं रोजगार 485401
कृषि 668698
सहकारिता 42062
ग्राम्य विकास 966554
सिंचाई 2198600
ऊर्जा 285000
लोक निर्माण विभाग 2339000
उद्योग 571600
परिवहन 376500
खाद्य 12675
पर्यटन 305990
वन 914348
पशुपालन 308124
उद्यान 161689
अनुसूचित कल्याण 1302135
अनुसूचित जनजाति 466124

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