देहरादून : योगी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार का भी कोरोना के कारण प्रभावित पंजीकृत श्रमिकों को एक-एक हजार रुपये उनके खातों में भेजने का काम शुरू हो गया है। आज मंगलवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक खत्म होने के बाद सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों से वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए चार मेडिकल कालेजों दून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा को सरकार ने रिजर्व कर दिया है। जरूरत पड़ी तो निजी कॉलेजों को भी अधिगृहीत किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहींं, बैठक में ये भी फैसला हुआ कि चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल को 3-3 करोड़ और शेष जिलों को 2-2 करोड़ दिए जाएंगे, जिससे जिलाधिकारी राशनकार्ड धारकों के अतिरिक्त गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन दे सकें।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- आइआइपी और एम्स ऋषिकेश को कोरोना की जांच को टेस्टिंग लैब बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा।
- तीन कार्यरत मेडिकल कालेज में टीचिंग मेडिकल फैकल्टी भरने का अधिकार प्राचार्य, विभागाध्यक्ष को दिया। वॉक इन इंटरव्यू से होगी भर्ती।
- जिलों के अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को 11 माह के लिए आउटसोर्सिंग पर भरने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया।
- सभी राशनकार्ड धारकों को अगले माह अप्रैल के पहले हफ्ते में तीन महीने का राशन दिया जाएगा।
- निजी कंपनियों को पंजीकृत 4.5 लाख कर्मचारियों की सैलरी से ईपीएफ न काटने का किया अनुरोध।
- विधानसभा का सत्र छोटा रखने का फैसला।
