कार्मिक संघों के साथ हर तीसरे माह विभागाध्यक्ष करेंगे बैठक

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देहरादून। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्मिक संघों और विभागाध्यक्षों के बीच हर तीसरे माह बैठक कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही ऑडिट विभाग में उप्र कैडर के कार्मिकों के कारण रुकी पदोन्नति के मामले में वित्त सचिव को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने मंच की ओर से हड़तालों के प्रति जवाबदेही तय करने की मांग पर भी सहमति जताई है।

गुरुवार को उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव सभा कक्ष में अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी के साथ वार्ता की, जिसमें विकास में बाधक हड़ताल के कारणों की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय किए जाने की मांग पर सैद्धांतिक सहमति जताई गई। एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे ने कार्मिकों के पदोन्नति आदि मामलों के निस्तारण को सिटीजन चार्टर की तर्ज पर उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था बनाने पर बल दिया। साथ ही कार्मिकों की हकदारी के लिए ओवरराइडिंग नियमावली बनाने की मांग की।

बेसिक से एलटी में समायोजित-पदोन्नत शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने के मामले में शिक्षा व वित्त सचिव को मंच के साथ बैठक करने के निर्देश भी अपर मुख्य सचिव की ओर से दिए गए। बैठक में प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था में उत्तम व अति उत्तम श्रेणी पर आपत्ति जताते हुए मंच ने कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए प्रविष्टियों का जो मापदंड निर्धारित है, उसी को एसीपी के लिए भी आधार बनाया जाए। इस पर सहमति हुई और वित्त विभाग को संशोधन के निर्देश दिए गए।

बैठक में राज्य के दिव्यांग कार्मिकों की पदोन्नति के लिए अलग गैलरी होने के कारण उनकी वरिष्ठता सूची पृथक बनाने की मांग पर भी सहमति बनी। इसके अलावा वन विकास निगम कार्मिकों से ऑडिट आपत्ति के नाम पर की जा रही वसूली के मामले में शीघ्र उच्च स्तरीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान शासन की ओर से सचिव वित्त सौजन्या, उप सचिव कार्मिक महावीर सिंह, अनुभाग अधिकारी संदीप शर्मा, जबकि एकता मंच की ओर से महासचिव दिगंबर फुलोरिया, दिनेश गुसाईं, बीएस रावत, प्रदीप पपनै, अजय बेलवाल, आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जताया आभार

बैठक के बाद कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की। जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से कोरोना काल के दौरान कार्मिकों के वेतन से की जा रही कटौती को बंद करने और हड़ताली प्रदेश के तमगे को हटाने के लिए कार्मिक संघों और विभागाध्यक्षों के बीच संवाद कायम कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया।

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