एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) उत्तराखंड के स्थायी परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने सुमाड़ी में स्थायी परिसर निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है। अब स्थानीय स्तर पर निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।मंगलवार को यहां पत्रकार वार्ता में एनआईटी के कुलसचिव डा. पीएम काला ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय कमेटी ने सुमाड़ी में स्थायी परिसर निर्माण पर सहमति जताई है। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार ने परिसर निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है। सुमाड़ी में लगभग पौने सात सौ करोड़ की लागत से निर्माण कार्य करवाया जाएगा।उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद एनआईटी स्तर पर इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। जल्दी निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डा. काला के अनुसार वर्तमान में हाईकोर्ट में एनआईटी के संबंध में कोई मामला पेंडिंग नहीं है। इस अवसर पर संस्थान के डीन (योजना एवं विकास) डा. विकास प्रताप सिंह और सहायक कुलसचिव जगदीप कुमार मौजूद थे। बता दें कि हाल ही में लंबे समय बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थायी कुलसचिव पद पर डॉ. प्रभाकर मणि काला की नियुक्ति भी कर दी गई है।हाईकोर्ट के आदेश पर की गई थी कमेटी गठित
नैनीताल हाईकोर्ट ने गत वर्ष 27 जुलाई को एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर के निर्माण में हो रही देरी के संबंध में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने सुमाड़ी में स्थायी कैंपस निर्माण के निर्णय पर केंद्र सरकार को पुनर्परीक्षण करने और विशेषज्ञों की रायशुमारी लेने के आदेश दिए थे।हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को चार माह के अंदर निर्णय लेने के भी आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर गत वर्ष अक्तूबर में चार सदस्यीय कमेटी ने सुमाड़ी का स्थलीय निरीक्षण किया था।
केंद्र सरकार ने सुमाड़ी में स्थायी परिसर निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी
