केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह से की भेंट

देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री  तीरथ सिंह रावत ने केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा हरित ऊर्जा क्षेत्र में सोलर एवं पाईन निडिल परियोजनाओं को रोजगार सृजन के साथ जोडकर बढावा दिया जा रहा है। कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्य में स्थित समस्त अस्पताल एवं ऑक्सीजन प्लाण्ट के विद्युत आपूर्ति हेतु विशेष ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरणीय अनुकूल (Environmental Sustainable) ऊर्जा विकास हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण के लिए एमएनआरई द्वारा अनुदान दिये जाने हेतु नई नीति/दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं यथा उत्तराखण्ड राज्य की व्यासी (120 मे0वा० ) परियोजना इत्यादि के अत्यधिक ऊंचे टैरिफ के दृष्टिगत इन परियोजनाओं को प्रकरणवार (Case to Case) आधार पर वाइबिलिटी गैप फण्डिंग (VGF) प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कददूखाल (श्रीनगर-रामपुरा (काशीपुर) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जा चुका है। उन्होंने केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को इसके शीघ्र क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किये जाने हेतु भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ओपेक्स मोड में स्मार्ट मीटर एवं प्री-पेड मीटर लगवाने हेतु प्रस्तावित नई नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जिनमें विशेष श्रेणी राज्यों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से अनुरोध किया।

केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा।