देहरादून : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज सोमवार को आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके साथ ही कई अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
राज्य आंदोलनकारियों के तेवर तल्ख
10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर राज्य आंदोलनकारियों के तेवर तल्ख हैं। इस मामले में सबकी नजरें उत्तराखंड सरकार के रुख पर हैं। सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है।
यह बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को शाम चार बजे होगी। बैठक में सरकारी सेवाओं में नकल निषेध विधेयक, शहरी विकास विभाग की ओर से स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण और नई राजस्व संहिता का प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखा जा सकता है।
बैठक में सौंग बांध परियोजना के पुनर्वास एवं विस्थापन के प्रस्ताव, विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली, विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रत्यावेदनों पर भी चर्चा हो सकती है।
यह सरकार का विषय, किसे कितना देना है क्षैतिज आरक्षण
राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि क्षैतिज आरक्षण का विषय राज्य सरकार का है। किसे और कितना आरक्षण देना है, यह सरकार को तय करना है।
एक बयान में भाजपा नेता जुगरान ने कहा कि किसी भी विषय पर न्याय विभाग की राय को अंतिम नहीं माना जा सकता। 30 प्रतिशत महिला क्षैतिज आरक्षण पर भी सरकार ने न्याय विभाग की राय के विपरीत मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। अब विधानसभा में सरकार इस पर विधेयक ला रही है।
उत्तराखंड आंदोलनकारियों को दिया जाने वाला 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पूर्ण रूप से संवैधानिक है। सरकार ने विशेष श्रेणी मानते हुए क्षैतिज आरक्षण दिया है। विशेष श्रेणी के आधार पर ही स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को यह आरक्षण दिया जा रहा है।
