- केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी दी गई है।
- राजकीय महाविद्यालयों में 257 संविदा/गेस्ट टीचरों की अवधि एक साल तक बढ़ाई गई।
- 25 किलोवाट के सौर्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है साथ ही स्टाम्प पेपर में 100 प्रतिशत की छूट।
देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। अब उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी। इसके साथ ही बैठक में केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए गए। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी दी गई।
केदारनाथ में सामरिक लिहाज से हेलीपेड का विस्तार करने पर भी हामी भरी गई है। हेलीपैड के विस्तार होने के बाद सेना का युद्धक हेलीकॉप्टर चिनूक भी कर लेंडिंग कर सकेगा।
उपनल में अब पूर्व सैनिकों के साथ सिविल वालों को भी नौकरी का मौका दिया जाएगा। हालांकि, नौकरी पर पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को लाने पर मंजूरी हुई है। कोरोनाकाल में विधायकों के वेतन कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी।
राजकीय महाविद्यालयों में 257 संविदा/गेस्ट टीचरों की अवधि एक साल तक बढ़ाई गई। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सोशल वर्कर्स सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा क और ख नियमावली में संशोधन किया गया है, कृषि विभाग का शासन स्तर में अनुभाग एक हुआ, पहले चार अनुभाग थे।
हरिद्वार स्थित माया देवी व जूना अखाड़ा की ऊंचाई की परमिशन कैबिनेट ने दी । सतर्कता विभाग को आरटीआई के नियम से बाहर किया है। प्रदेश में 25 किलोवाट के सौर्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है साथ ही स्टाम्प पेपर में 100 प्रतिशत की छूट।
देहरादून के मेहर गांव में शहीद के नाम पर बनने वाले पेट्रोल पंप में नियमों में दी गई छूट गई है। पर्यटन को बढावा देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को शुरू किया गया, ई-बुकिंग करने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थलों पर 3 दिन रहने पर 1000 रूपए की छूट मिलेगी।
