उत्तराखंड में निजी वाहनों के साथ रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ेगा। शासन ने इस संबंध में किराया निर्धारण समिति के अध्यक्ष को पत्र भेजा है। इसमें निजी वाहनों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ रोडवेज बसों को भी शामिल करने को कहा है। समिति अध्यक्ष आरटीओ देहरादून दिनेश पठोई इसके लिए रोडवेज को पत्र भेजेंगे। प्रदेश में फरवरी 2020 में किराया और मालभाड़ा बढ़ा था। इसके बाद कोरोना संक्रमण शुरू हो गया।इस बीच, पेट्रोल-डीजल के कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। वाहन पाट्र्स भी महंगे हुए हैं। निजी परिवहन कंपनियों की मांग पर किराया बढ़ाने की कवायद चल रही है। एसटीए अध्यक्ष और परिवहन आयुक्त ने किराया फिर से निर्धारित करने के लिए समिति का गठन किया हुआ है। समिति अध्यक्ष पठोई ने बताया कि पहले जो शासन से पत्र मिला था, उसमें सिर्फ निजी वाहनों का किराया फिर से निर्धारित करने को लेकर रिपोर्ट देनी थी।अब एक और पत्र मिला है। इसमें किराया वृद्धि के लिए रोडवेज को भी शामिल करने को कहा गया है। इस संबंध में रोडवेज को पत्र भेज रहे हैं। मौजूदा किराया और वर्तमान महंगाई के हिसाब से रोडवेज का किराया कितना होना चाहिए, इसे लेकर रोडवेज प्रबंधन से भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके बाद किराया निर्धारण समिति अपनी रिपोर्ट बनाकर एसटीए को भेज देगी।
किराया बढ़ना तय
वाहनों का किराया कितना बढ़ेगा यह अभी तय नहीं हैं, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उससे किराया बढ़ना तय है। किराया फरवरी 2020 से नहीं बढ़ा। तब डीजल का रेट 66 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल का मूल्य 75 रुपये प्रति लीटर था। जबकि वर्तमान में डीजल 89 और पेट्रोल 95 रुपये प्रति लीटर है। वाहनों के पार्ट्स के रेट और मरम्मत का खर्चा भी बढ़ा है।
बंटने लगी तनख्वाह
रोडवेज कर्मचारियों का फरवरी का वेतन मिलना शुरू हो गया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार द्वारा जारी 23करोड़ रुपये रोडवेज के खाते में पहुंच गए हैं। जीएम दीपक जैन ने बताया कि कर्मियों के खातों में वेतन डाला जा रहा है। मालूम हो कि समय पर वेतन जारी न होने से बैकलॉग काफी बढ़ चुका है। 23 करोड़ मिलने के बाद भी तीन माह का बैकलॉग शेष है।
