देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम आल वेदर रोड परियोजना के निर्माण में आ रहे गतिरोध को दूर कर उत्तराखंड ही नहीं, देशभर के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। महत्वपूर्ण यह कि एक दिन पहले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देहरादून-दिल्ली आर्थिक गलियारा एक्सप्रेस वे को स्वीकृति दी। इन दो निर्णयों से प्रदेश की भाजपा सरकार भी राहत महसूस कर रही है। भाजपा खेमे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड से सीधे जुड़ी केंद्र सरकार की इन दो परियोजनाओं के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ होने का लाभ चुनाव में पार्टी को मिलना तय है।
चार धाम आल वेदर रोड परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की इस परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दी थी। इस परियोजना के निर्माण से प्रदेश में सड़क संपर्क काफी बेहतर हो जाएगा। साथ ही पर्यटन और तीर्थाटन के दृष्टिकोण से भी यह परियोजना उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन के समान होगी। बेहतर सुविधाएं मिलने से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा तो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन भी होगा, जिसका सीधा असर राज्य की आर्थिकी पर पडऩा तय है। सामरिक दृष्टि से भी इस परियोजना का महत्व काफी अधिक है।
देहरादून-दिल्ली आर्थिक गलियारा एक्सप्रेस वे परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी महीने की शुरुआत में देहरादून में विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए की। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से देहरादून से दिल्ली तक का लगभग छह घंटे का सफर ढाई घंटे की अवधि में सिमट जाएगा। उत्तराखंड में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं और इससे ठीक पहले इन दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण में आ रही सभी तरह की दिक्कतें दूर हो गई हैं, तो सत्तारूढ़ भाजपा इस बात के प्रति पूरी आश्वस्त है कि इसका लाभ पार्टी को चुनाव में मिलेगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आल वेदर रोड का कार्य अब अंतिम चरणों में है। सुप्रीम कोर्ट ने सामरिक महत्व को देखते हुए चार धाम सड़क परियोजना के तहत तीन डबल लेन सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है। यह परियोजना आध्यात्मिक और सामरिक दृष्टि से बेहद कारगर सिद्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य में प्रगति और विकास सुनिश्चित होगा।
