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देहरादून। राज्य गठन के 19 साल बाद भी प्रदेश सरकार सीमांत क्षेत्रों की कई पुलिस चैकियों को उत्तर प्रदेश से हासिल नहीं कर सकी है। सीमांत क्षेत्रों में तैनात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल (आटीबीपी) की ओर से राज्य सरकार से इन चैकियों के इस्तेमाल की इजाजत मांगने पर यह मामला सामने आया था। अब इन चैकियों को उत्तराखंड में हस्तांतरित करने के लिए उत्तर प्रदेश से बातचीत की तैयारी की जा रही है। इससे पहले राजस्व विभाग और गृह विभाग के बीच बातचीत होगी।
राज्य गठन से पहले पिथौरागढ़, चमोली सहित अन्य जिलों में चीन सीमा से सटे इलाकों में उत्तर प्रदेश की ओर से विशेष पुलिस बल को तैनात कर चैकियां स्थापित की गईं थीं। राज्य गठन के बाद यह विशेष पुलिस बल समाप्त हो गया, लेकिन चैकियों पर उत्तर प्रदेश का अधिकार बना रहा। यह मामला दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर हुई बातचीत में तवज्जो नहीं पा सका।
आईटीबीपी ने राज्य सरकार से इन चैकियों के इस्तेमाल की इजाजत मांगी
इस बीच अग्रिम पंक्ति में तैनात आईटीबीपी ने राज्य सरकार से इन चैकियों के इस्तेमाल की इजाजत मांगी तब यह मामला सामने आया। अब प्रदेश सरकार की ओर से इन चैकियां को उत्तराखंड को हस्तांतरित करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इस संबंध में 24 दिसंबर को राजस्व विभाग, गृह विभाग और अन्य संबंधित विभागों की बैठक होगी।
यह राज्य गठन से पूर्व गठित विशेष पुलिस बल की चैकियां हैं। राज्य गठन के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात यह पुलिस बल समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चैकियां अब भी उत्तर प्रदेश के अधीन हैं। इन चैकियों को उत्तराखंड में हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है।
– सुशील कुमार, सचिव राजस्व
