चुनावी साल में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत जिन आवासीय और गैर आवासीय भवनों के नक्शे नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (वन टाइम सैटलमेंट) के तहत वैध कराया जा सकेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आवास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
