उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा।
बता दें कि जमरानी बांध परियोजना का निमार्ण नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर होना है। परियोजना से डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर को वर्षभर 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
परियोजना से 63 मिलियन यूनिट का उत्पादन हो सकेगा। 10 जून, 2022 को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जमरानी बांध परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी। राज्य को इसमें 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा और केंद्र सरकार 90 प्रतिशत धनराशि खर्च करेगी।
1323 परिवारों का होगा पुनर्वास
जमरानी बांध परियोजना के तहत छह गांवों के करीब 1323 परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। इसके लिए धामी सरकार पुनर्वास प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसके तहत श्रेणी-एक के प्रति विस्थापित परिवार को एक एकड़ भूमि दी जाएगी।
