देहरादून। उत्तराखंड सरकार चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर जल्द बड़ा निर्णय ले सकती है। पार्टी संगठन भी इस संबंध में सरकार के साथ विस्तृत चर्चा कर अपने पक्ष से सरकार को अवगत करा चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इससे पहले ही बोर्ड को लेकर कोई फैसला ले सकती है।
चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के अस्तित्व में आने के बाद से ही चारधाम के तीर्थ पुरोहित व हक-हकूकधारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बोर्ड उनके हितों पर कुठाराघात है। पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मसले के समाधान को पूर्व राज्यसभा सदस्य मनोहरकांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की, जो अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। समिति जल्द अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी कर रही है। इसके बाद इस पर निर्णय सरकार को लेना है। वहीं, बोर्ड के संबंध में कोई निर्णय न होने से नाराज तीर्थ पुरोहितों व हक-हकूकधारियों ने तेवर तल्ख किए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व कैबिनेट मंत्री डा धन सिंह रावत को उनके आक्रोश का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने केदारनाथ जाकर तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया था। प्रधानमंत्री के दौरे बाद भी इसका कोई हल न निकलने से नाराज तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों ने हाल ही में यमुना कालोनी स्थित कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरना भी दिया था। ऐसे में माना जा रहा था कि कैबिनेट के समक्ष यह मसला लाया जा सकता है। हालांकि, कैबिनेट में यह मसला नहीं आ पाया। अब पार्टी ने भी इस मसले का संज्ञान लिया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर पार्टी ने अपने पक्ष से सरकार को अवगत करा दिया है। इस संबंध में सरकार से विस्तृत बातचीत भी हुई है। उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में जल्द निर्णय ले लेगी
