टूटी 24 साल से चली आ रही परंपरा…नई शुरुआत, जानें धामी सरकार के बजट में क्या था नया

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश हो रहे इस बजट का आकार करीब 90 हजार करोड़ तक का हो सकता है।

बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। धामी सरकार ने 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई।

सीएम धामी करेंगे प्रेस कांफ्रेस
विधानसभा के पटल पर धामी सरकार ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट की खासियत बताई। वहीं अब सीएम धामी कुछ ही देर में प्रेस कांफ्रेस करेंगे।

38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़

• बजट में प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ 
• खेल महाकुम्भ आयोजन हेतु लगभग  27.00 करोड़
• ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 15.00 करोड़
• राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन के लिए 10 करोड़
• शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों हेतु 10 करोड़
• अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता आठ करोड़
• उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढावा दिये जाने के लिए सात करोड़
• प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में पांच करोड़
• अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार / आर्थिक सहायता आठ करोड़
• वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मार्डन इकोनामी के लिए पांच करोड़
• मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 2024-25 में लगभग चार करोड़
• मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दो करोड़

महत्वपूर्ण योजना / प्रावधान

• नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए०डी०बी०) के लिए 150 करोड़
• नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) के लिए 109 करोड़
• नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए  सौ करोड़
• पेयजल विभाग में के०एफ० डब्ल्यू० परियोजना के लिए सौ करोड़
• अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए सौ करोड़
• मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60.00 करोड़
• मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50.00 करोड़
• ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत  27.00 करोड़
• ग्रीन फील्ड/ ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20.00 करोड़
•  गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20.00 करोड़

उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान – 824 करोड

2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 733 करोड

2023-24 का संशोधित अनुमान-763 करोड़

युवा कल्याण एवं खेलकूद
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़

2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़

2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़

तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़

2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़

2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़

उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़

2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग- 733 करोड़

2023-24 का संशोधित अनुमान-763

बजट में युवा शक्ति के लिए खास

सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश कर रहे बजट
सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं का नियंत्रित दोहन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत सरकार को पर्यटन, उद्यान, आयुष, सेवा, उद्योग, अवस्थापना विकास, तीर्थांटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारना है।

अभिभाषण पूरी तरह से निराशाजनक : यशपाल आर्य
इससे पहले विधानसभा सत्र में पहले राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण प्रदेश सरकार के विजन का रोडमैप होता है। लेकिन अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है। पुराने संकल्पों को दोहराया गया है। अभिभाषण पूरी तरह से निराशाजनक है। आर्य ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण प्रदेश सरकार का एक दस्तावेज होता है। प्रदेश की जनता को उम्मीद होती है कि सरकार अभिभाषण में राज्य के विकास को लेकर अपना विजन रखेगी। लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है। पिछले वर्ष सरकार ने जो संकल्प लिए थे। उन्हीं को दोहराया गया है। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार किस दिशा में काम कर रही है।

गैरसैंण में बजट सत्र न करने विपक्ष ने सरकार को घेरा
बजट सत्र गैरसैंण में न कराए जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधायकों, पूर्व मंत्रियों व कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क में एक घंटे का मौन उपवास किया। उन्होंने कहा कि सत्र को गैरसैंण में न कर भाजपा राज्य निर्माण भावना का अपमान कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बजट सत्र को गैरसैंण में करने का निर्णय विधानसभा के संकल्प के रूप में लिया गया था। लेकिन, भाजपा की सरकार ने बजट सत्र वहां न कर उत्तराखंड की जनता और राज्य निर्माण की भावना का अपमान किया है। साथ ही यह उत्तराखंड के शहीदों का भी अपमान है। कहा कि उनकी सरकार ने विधानसभा भवन सहित कई आधारभूत ढांचे का निर्माण भी वहां किया था।

विधानसभा सत्र शुरू
विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र शुरू हो गया, जिसमें अभी प्रश्नकाल चल रहा है। कल 28 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। 29 को विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।

सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित होगा बजट
विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाला धामी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित होगा। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी।