देहरादून। अपनी बिल्डिंग पर भवन कर लगाने के बाद अब नगर निगम शहर में बाकी सरकारी व अर्ध सरकारी भवनों से भी भवन कर वसूली में जुट गया है। आफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल पर भवन कर आरोपित करने के बाद निगम ने सचिवालय भवन पर भी सालाना भवन कर आरोपित कर दिया है। सचिवालय को पूर्व के बकाया कर के साथ 67 लाख रुपये का बिल भेजा गया है। यह कर साल 2016 में लागू प्रणाली के आधार पर लिया जा रहा।
शहर में व्यवसायिक भवनों से भवन कर वसूली के क्रम में नगर निगम ने बीते दिनों करीब डेढ़ सौ केंद्रीय व राज्य सरकारी एवं अर्ध-सरकारी भवनों समेत निजी भवनों को नोटिस भेजे थे। इसमें विधानसभा व पुलिस मुख्यालय समेत सचिवालय और विधायक ट्रांजिट हॉस्टल आदि भी शामिल हैं। निगम 2016 से मार्च-2020 तक अवधि का कर वसूल रहा है।
इसी संबंध में मंगलवार को रेशम बोर्ड पर 14 लाख रुपये कर लगाया गया था। अब बुधवार को सचिवालय को 67 लाख रुपये का बिल भेजा गया। निगम के मुताबिक यह चार साल की धनराशि का बिल है। सचिवालय पर सालाना 19 लाख रुपये का भवन कर लगाया गया है। जिसमें 20 फीसद की छूट के साथ 67 लाख रुपये भवन कर बैठ रहा है।
नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि भवन कर वसूल करने में लगातार तेजी आई है। जिन्होंने कर नहीं चुकाया है, उन सभी संस्थानों को नगर निगम से नोटिस भेजे जा रहे हैं। आयुक्त ने बताया कि अब तक करीब 25 करोड़ रुपये भवन कर आ चुका है। मार्च तक उम्मीद है कि यह राशि 45 करोड़ रुपये पहुंच सकती है। गत एक हफ्ते से रोजाना 30-35 लाख रुपये भवन कर जमा हो रहा है।
निगम की ओर से इस साल का लक्ष्य 75 करोड़ तय किया हुआ है। वहीं, नगर निगम की ओर से जीएमएस रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग कार्यालय को भी भवन कर का नोटिस भेजने की तैयारी चल रही। अब तक कार्यालय ने भवन कर जमा नहीं कराया है।
