नर्सिंग के 1564 पदों पर 12 से आवेदन, नई भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजेगा पुलिस विभाग

देहरादून: नर्सिंग भर्ती का इंतजार कर रहे प्रशिक्षित युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1564 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। चयन का मानदंड वर्षवार योग्यता क्रम है।

आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के न्यूतनम डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए वर्षवार ज्येष्ठता क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची घोषित की जाएगी।

नर्सिंग अधिकारी के 80 प्रतिशत पद महिला उम्मीदवारों के लिए
चयन बोर्ड के अध्यक्ष डा. डीएस रावत ने बताया कि नर्सिंग अधिकारी के 80 प्रतिशत पद महिला उम्मीदवारों और 20 प्रतिशत पद पुरुष उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिप्लोमाधारक उम्मीदवारों और 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्रीधारक उम्मीदवारों से बनी मेरिट के आधार पर भरे जाएंगे।

अभ्यर्थी के डिप्लोमा/डिग्री में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो जिसकी जन्मतिथि पहले होगी, उसका नाम योग्यता क्रम में पहले रखा जाएगा। प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र अधिमानी अर्हता है।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के पास आनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखंड/भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद में स्थायी पंजीकरण अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होता तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी की आयु एक जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उसके पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

महत्वपूर्ण तिथियां

• आनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि- 12 जनवरी
• आनलाइन आवेदन भरने, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- एक फरवरी (शाम पांच बजे तक)

आवेदन शुल्क

• सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग- 300 रुपये
• एससी-एसटी, दिव्यांग व ईडब्लूएस- 150 रुपये

ऐसे करें शुल्क का भुगतान
नेट बैकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व यूपीआइ से

क्लेमेनटाउन कैंट बोर्ड ने छह पदों पर निकाली भर्ती
बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रक्षा मंत्रालय के अधीन छावनी परिषदों में भर्तियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में छावनी परिषद क्लेमेनटाउन ने छह पदों पर भर्ती निकाली है। जबकि छावनी परिषद देहरादून भी विभिन्न पदों पर दस जनवरी तक विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी कर रहा है।

छावनी परिषद क्लेमेनटाउन के मुख्य अधिशासी अधिकारी कौशल गौतम ने बताया कि सहायक अध्यापक पद पर दो, स्वच्छता निरीक्षक एक व जूनियर असिस्टेंट पद पर तीन भर्तियां निकाली गई हैं। जिसकी आयु सीमा 21-30 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा।

नौ से 31 जनवरी तक इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियां करीब 15 साल बाद निकली हैं। जानकारी के अनुसार कैंट बोर्ड की ओर से निकाली जा रही भर्तियों में शिक्षक के पद ज्यादा हैं। सभी छावनी परिषद मंत्रालय के निर्देशानुसार पहले चरण में 25 प्रतिशत पदों पर ही भर्तियां निकाल रही हैं।

कांस्टेबलों की नई भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजेगा पुलिस विभाग
पुलिस विभाग 1500 पदों पर नई भर्ती करने के लिए तैयारी कर रहा है। जल्द ही पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज रहा है। 400 हेड कांस्टेबलों की पदोन्नति पर मामला लटका हुआ है। यदि शासन की ओर से पदोन्नति के आदेश जारी हो जाते हैं तो यहां भी कांस्टेबल के 400 पद खाली होने पर विभाग एक साथ भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजेगा।

मौजूदा समय में कांस्टेबलों के चार हजार पद खाली हैं। वर्ष 2022 में 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता के बाद अब लिखित परीक्षा हो चुकी है। लिखित परीक्षा का परिणाम एक-दो सप्ताह के अंदर आ सकता है। इस भर्ती के पूरे होने में करीब एक साल का समय लगने का अनुमान है।

बीते दिनों पुलिस विभाग की ओर से आयोजित पुलिस वीक में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की थी। पुलिस विभाग की ओर से माथापच्ची के बाद प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है, जो जल्द शासन को भेजा जाएगा। 1000 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर राहत मिलने की उम्मीद है।

पुलिस कांस्टेबल के 1000 पदों पर नई भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से भी नई भर्ती के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, ऐसे में जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा 400 हेड कांस्टेबल को अपर उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया जाना है। इसके लिए शासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है।- अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड