नेशनल हाईवे के लिए केंद्र ने किए 2200 करोड़ मंजूर, लोनिवि ने वार्षिक योजना में मांगे हैं 7044 करोड़

उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सुधारीकरण एवं उनके चौड़ीकरण के लिए इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से 2200 करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अंतरिम स्वीकृति जारी कर दी है।

हालांकि मंजूर की गई धनराशि राज्य सरकार की उम्मीद से काफी कम है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे कार्यों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग ने 7044 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना केंद्र सरकार को भेजी थी। विभागीय सूत्रों का मानना है कि वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार के प्रयासों से धनराशि और इजाफा हो जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्लानिंग जोन के सहायक अधिशासी अभियंता (नियोजन) सौरव शिवहरे ने सभी राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय स्वीकृति के संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिया है।

सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 42,825 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत उत्तराखंड के लिए 22,00 करोड़ पड़ोसी राज्य यूपी के लिए 3,000 करोड़, हिमाचल प्रदेश के लिए 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई है।