देहरादून। शासन के आदेश के बाद भी विभागों में पदोन्नति न होने से नाराज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (जीआइएचएम) और टाउन प्लानर के दफ्तर का घेराव किया। परिषद ने चेतावनी दी कि इन विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
वहीं, विवाद की आशंका को देखते हुए एलआइयू ने कर्मचारियों के घेराव कार्यक्रम पर नजर बनाए रखी। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट और जिलाध्यक्ष चैधरी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों का दल सबसे पहले जीआइएचएम पहुंचा। यहां मिले कर्मचारियों ने बताया कि संस्थान में वर्षो से पदोन्नति नहीं हुई है। प्रिंसिपल, प्रोफेसर और विभागाध्यक्षों के कई पद खाली चल रहे हैं।
बताया गया कि अधिकारियों ने वर्ष 2004 या इससे पूर्व की वरिष्ठता सूची में भारी अनियमितता की है। जिसकी वजह से कर्मचारियों की सेवा अवधि को वर्ष 2013 से जोड़ा जा रहा है। यहां पर सहायक प्रवक्ता पीसी थपलियाल 35 वर्ष से पदोन्नत नहीं हुए हैं। कमोबेश यही स्थिति अधिकांश कर्मचारियों की है।
इसके बाद कर्मचारी उद्योग निदेशालय पहुंचे। यहां निदेशक एससी नौटियाल ने बताया कि उनके यहां सभी पदों पर पदोन्नति पिछले महीने ही पूर्ण कर ली गई। इसके लिए निदेशक का आभार जताते हुए कर्मचारियों का दल तहसील चैक पर राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स स्थित टाउन प्लानर के दफ्तर पहुंचा। यहां कर्मचारियों ने बताया कि पिछले चार वर्ष से कार्यालय व फील्ड स्टाफ की पदोन्नति नहीं हुई है।
इस पर परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक टी. लैप्चा से मुलाकात की और जल्द पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया। दफ्तरों के घेराव के बाद परिषद की बैठक भी हुई, जिसमें विभागों में पदोन्नति न होने पर रोष जताया गया।
प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह ने कहा कि कई विभागों में कुछ संवर्गो के कर्मचारियों को पदोन्नति में स्टापिंग पैटर्न का लाभ दिया गया है। यह लाभ 1800, 1900 व 2400 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए। बैठक में प्रांतीय प्रवक्ता गुड्डी मटूड़ा, एसपी सेमवाल, होटल मैनेजमेंट से पीसी थपलियाल, कैलाश नेध्गी, सीमा शर्मा, उद्योग विभाग से अनिल बलूनी, केसी चमोली, बालेश्वर मुर्थल, महेश राजपूत व अन्य शामिल हुए।
सोमवार को एसीएस से मिलेंगे कर्मचारी
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सोमवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात करेगी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव को स्वास्थ्य निदेशालय, परिवहन आयुक्त कार्यालय, पंचायती राज निदेशालय, आइटीआइ, मंडी परिषद व मंडी समिति में पदोन्नति न होने के संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा।
