देहरादून। पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद पदोन्नति प्रक्रिया पर से रोक हटाने के लिए राज्य सरकार को केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। इस पर केवल अनौपचारिक बातचीत ही हुई। सूत्रों की मानें तो इस पूरे मसले से केंद्र को अवगत कराया जा रहा है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही संबंधित प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार अभी इस पर सीधा बोलने से बच रही है। शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि जब इस विषय पर कोई निर्णय होगा तो अवगत करा दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को लेकर निर्णय आने के बाद उत्तराखंड में राजनीति गरमाई हुई है। सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारी संगठन इस मामले में आमने-सामने हैं। निर्णय आने के बाद अब प्रदेश सरकार पर पदोन्नति पर लगी रोक को हटाने का दबाव बढ़ गया है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने से पहले सरकार को यह भी निर्णय लेना है कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए अथवा नहीं। इसके बाद ही पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।
यह मामला संसद में गूंज चुका है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार अब हर कदम फूक-फूक कर रख रही है। पहले यह माना जा रहा था कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस विषय को विधिवत रूप से लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस विषय को कैबिनेट के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। सूत्रों की मानें तो प्रदेश द्वारा इस संबंध में पूरी जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जा रही है। इसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अब गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मसले पर चर्चा हो सकती है।
