उत्तराखंड सरकार परिवहन सेक्टर को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में वाहन सरेंडर पालिसी और हिल एंडोमेंट नीति को बदलने का आश्वासन दिया है। सीएम आवास में निजी क्षेत्र के परिवहन कर्मियों के लिए आर्थिक सहायता योजना लांच करते हुए सीएम ने यह आश्वासन दिया। वर्तमान में सरेंडर पालिसी के तहत वाहन मालिक अपने वाहन को एक साल में तीन तीन महीने की अवधि के लिए केवल दो बार ही सरेंडर करा सकता है। जबकि पर्वतीय रूट पर वाहन चलाने पर लाइसेंस पर हिल एंडोमेंट कराना अनिवार्य है।
