देहरादून। प्रदेश सरकार ने माली हालत सुधारने के लिए हाथ-पाव मारने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए इजाफे के बाद उत्तराखंड ने भी इस संबंध में परीक्षण शुरू कर दिया है। कोरोना संकट के दौर में खनन से ज्यादा राजस्व जुटने की उम्मीद है। ऐसे में खनन को जल्द शुरू करने की तैयारी है। यही नहीं, दिल्ली की ही तरह उत्तराखंड में भी सरकार शराब पर कोविड टैक्स लगाने की तैयारी में है।
आमदनी ठप होने से प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इन मुश्किलों से पार पाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। आमदनी में इजाफा नहीं हुआ तो विकास कार्य, निर्माण कार्य तो दूर की बात कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ सकते हैं। दरअसल राजस्व प्राप्त करने के लिहाज से अप्रैल का महीना तकरीबन सूखा गुजरा है। मई महीने में स्थिति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद कम ही है। ऐसे में सरकार ने अब कोरोना से जंग जारी रखते हुए आमदनी जुटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं।
इस कड़ी में आबकारी से आय बढ़ाने के लिए शराब की कीमतों में इजाफा करने के संकेत सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक बीते रोज दे चुके हैं। दिल्ली की तर्ज पर राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की तैयारी शराब पर 50 फीसद तक कोविड टैक्स लगाने की है। मंगलवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि विभिन्न स्त्रोतों से राजस्व जुटाने पर सरकार विचार कर रही है। इस बारे में मंत्रिमंडल फैसले लेगी। उधर, पेट्रोल और डीजल से होने वाली आमदनी को भी बढ़ाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने इस संबंध में मशक्कत शुरू कर दी है। विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पर लग रहे वैट का अध्ययन शुरू कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य उपायों पर भी गौर किया जा रहा है। खासतौर पर खनन से सरकार को काफी उम्मीदें हैं। इससे शुरू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक लीसा व अन्य वन उत्पादों से आमदनी को लेकर वन महकमे के अधिकारियों को तैयारी करने को कहा गया है। स्टाप व रजिस्ट्रेशन के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में भी इसे खोल दिया गया है।
