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देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शुक्रवार को शाम छह बजे सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, राजस्व समेत कई अन्य विभागों के प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। नर्सिंग भर्ती के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी आ सकता है। वहीं, 18 अशासकीय महाविद्यालयों के अनुदान का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी में हो सकता है बजट सत्र
चुनावी साल में प्रदेश की भाजपा सरकार जनभावना के प्रतीक गैरसैंण पर और फोकस करेगी। इस कड़ी में सरकार बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) विधानसभा में कर सकती है। सचिवालय भवन और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण कार्य शुरू कर सरकार पहाड़ और गैरसैंण के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने की कोशिश करेगी।
प्रदेश सरकार बजट सत्र की तैयारी में जुट गई है। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में बजट सत्र होने की संभावना है। वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने भी युवाओं, महिलाओं और प्रदेशवासियों से बजट को लेकर सुझाव मांगें हैं। चुनावी साल होने के कारण बजट को लोकलुभावन बनाने का दबाव सरकार पर रहेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गैरसैंण एजेंडा है।
मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के साथ ही उन्होंने अगले 10 साल में गैरसैंण को करीब 25 करोड़ के निवेश से विकसित करने पर भी घोषणा की है। अब सबकी निगाहें बजट सत्र पर लगी हैं। सत्तारूढ़ दल और सरकार में ज्यादातर लोगों की राय गैरसैंण में बजट सत्र कराने की है।
मुख्यमंत्री की दिली इच्छा भी यही बताई जा रही है। लेकिन कोविडकाल की परिस्थितियों में भराड़ीसैंण विस में सत्र कराना कितना व्यावहारिक होगा, इस पर विचार हो रहा है। सियासी जानकारों के मुताबिक, चुनावी वर्ष में सरकार भराड़ीसैंण में सत्र कराने का अवसर नहीं गंवाएगी। इसलिए भराड़ीसैंण में बजट सत्र कराए जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं।
इन कार्यों के जरिये गैरसैंण में सरकार देगी संदेश
मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण में सचिवालय भवन के निर्माण का शिलान्यास कर चुके हैं। फरवरी तक सचिवालय भवन के निर्माण का कार्य शुरू होगा। गैरसैंण विकास परिषद के तहत चल रहे अवस्थापना के कार्यों के लिए सरकार ने बजट जारी किया है।
इनसे होने वाले कार्यों का शिलान्यास होगा। सरकार चाह रही है कि गैरसैंण में कौशल विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस कार्य करना आरंभ कर दे। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावित योजनाओं पर कार्य शुरू कराकर सरकार गैरसैंण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने का संदेश देना चाहती है।
गैरसैंण में बजट सत्र कराए जाने के बारे में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ बैठकर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कोविडकाल परिस्थितियों को देखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी।
– मदन कौशिक, शासकीय प्रवक्ता, उत्तराखंड शासन
गैरसैंण में सत्र कराए जाने को लेकर हम तैयार हैं। लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उम्मीद है कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी में होगा। देखते हैं, शायद शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर कोई बात हो।
– प्रेमचंद अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष
